aare O राष्ट्रपति jiu सार्वजनिकस्थलमा maatra hoina, pura DESH ko dhumprapaan उद्योगहरु lai bandh garnuhos. tara k garne, saknuhunna hai ?. kahan bata tetro sahas garne ! hajur ko  desh, tyehin bata aako paisa le chalcha, hoina ra ?

काठमाडौँ, साउन १९- नेपालमा पहिलोपटक सार्वजनिकस्थलमा धूमपान गर्न र बिक्रीवितरण गर्न नपाइने ऐन यही साउन २२ गते आइतबारदेखि लागु हुँदैछ। सार्वजनिकस्थलमा धूमपान गर्ने, सार्वजनिकस्थलमा फुटकररुपमा चुरोट, बिँडीजस्ता धूमपानजन्य वस्तु बिक्रीवितरण गरिरहनेलाई रु. १०० देखि रु. एक लाखसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने हुनसक्छ।

सार्वजनिकस्थलहरुमा सरकारी निकायहरु, संस्थान, कार्यालय, शिक्षण संस्था, पुस्तकालय, विमानस्थल, सार्वजनिक शौचालय, चलचित्र घर, सांस्कृतिक केन्द्र, होटल, भोजनालय, चमेनागृह, छात्र तथा छात्रवास, रङ्गशाला, सार्वजनिक सवारी प्रतीक्षालय आदि स्थान पर्दछन्।

व्यवस्थापिका-संसदले २०६७ चैत २८ गते सूर्ती नियन्त्रण तथा नियमन ऐन पारित गरेको थियो भने डा. राष्ट्रपति रामवरण यादवले त्यसमा २०६८ वैशाख १६ गते लालमोहर लगाएका थिए।

यो ऐन कार्यान्वयन भएपछि सार्वजनिकस्थलहरुमा धूमपान र बिक्रीवितरणमा पूर्ण बन्देज लाग्नेछ।

नेपालमा प्रत्येक दिन सूर्ति सेवनका कारण ४४ जनाले अनाहकमा आफ्नो ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। सूर्ति सेवनकै कारण उत्पन्न हुने रोगका उपचार गर्नका लागि बर्सेनि रु. १६ अर्ब खर्च भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।

ऐन मुताबिक अब सूर्तिजन्य पदार्थको विज्ञापन तथा प्रायोजन र सूर्तिजन्य सूचना प्रवाह कुनै पनि सञ्चारमाध्यमबाट गर्न पाइने छैन। यदि सूर्तिजन्य पदार्थको प्रवर्द्धन हुने गरी विज्ञापन वा प्रायोजन गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्छ।

त्यस्तै, १८ वर्ष नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री गर्न नपाइने, सूर्तिजन्य पदार्थप्रति आकर्षण हुनेगरी बिक्रीस्थल, सजावट तथा पदार्थको प्रदर्शन गर्न नपाइने ऐनमा व्यवस्था छ।

सूर्तिजन्य कम्पनीले २०६८ कात्तिक १८ गतेदेखि सूर्तिको बट्टा अथवा पाकेटमा ७५ प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश तथा चित्र अनिवार्य राख्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा रहेको छ। यस्तो चित्र वा सन्देश नराखेमा रु. ५० हजारसम्म जरिवाना हुने प्रावधान ऐनमा छ।

धूमपान गर्नेलाई भन्दा गर्नेबाट फ्याँकिने धूवाँबाट अर्कोलाई असर पुग्ने हुनाले स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउने र स्वस्थ रहन पाउने वैयक्तिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सरकारले सो ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

सभामुख सुवास नेम्बाङले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रद्वारा ऐनबारे जानकारी दिन आज आयोजित जागरण कार्यक्रमको शुभारम्भ गरे।

ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गर्ने एवम् जनताको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गराउने उद्देश्यले आयोजित सो जनजागरण अभियान विभिन्न ५२ जिल्लामा सञ्चालन गरिने कार्यक्रममा जानकारी दिइयो।

सो जागरण अभियानले सूर्ति नियन्त्रण तथा नियमन कानुनबारे लेखिएका पर्चा सर्वसाधारण जनताको पहुँचसम्म पुर्‍याउनेछ। राजधानीमा एकैदिनमा २० हजार पर्चा वितरण गरिने कार्यक्रम रहेको छ।

कार्यक्रममा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले मानव स्वास्थ्यलाई असर पार्ने सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्‍याउन आह्वान गरे।

केन्द्रले दिएको जानकारीअनुसार नेपालमा सरदर २३ वर्षको उमेरमा महिलाले र १९ वर्षमा पुरुषले धूमपान सुरु गर्ने गर्दछन्। महिलाहरु अत्यधिक धूमपान सेवन गर्ने देशहरुमध्ये नेपाल चौथोमा पर्दछ।

विश्वका १८४ देशले सुर्ती नियन्त्रण तथा नियमन ऐनमा हस्ताक्षर गरी १७२ देशले यसलाई अनुमोदन गरी कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन्।

धूमपान गर्नेमध्ये ११ प्रतिशतलाई मुटुरोग, ५३ प्रतिशतलाई श्वासप्रश्वासको समस्या, २८ प्रतिशतलाई क्यान्सर र पाँच प्रतिशतलाई गिजासम्बन्धी रोग लाग्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएको छ।

हाल नेपालका चुरोट उद्योगहरुले वार्षिक सात अर्ब ५० करोड खिल्ली चुरोट तयार गर्ने गर्दछन्। गत आर्थिक वर्षमा चुरोटबाट चार अर्ब ५० करोड राजस्व सङकलन भएको थियो। रासस

 aare O राष्ट्रपति jiu सार्वजनिकस्थलमा maatra hoina, pura DESH ko dhumprapaan उद्योगहरु lai bandh garnuhos. tara k garne, saknuhunna hai ?. kahan bata tetro sahas garne ! hajur ko  desh, tyehin bata aako paisa le chalcha, hoina ra ?